दिव्यांग व्यक्तींसाठी लघुउद्योग योजना

दिव्यांग व्यक्तींसाठी बीज भांडवल योजना

४. कोणते व्यवसाय करता येऊ शकतात?

व्यवसायाची व्यवहार्यता आणि विभाग/बँकेची मंजुरी महत्त्वाची असते. उदाहरणार्थ: किराणा/जनरल स्टोअर झेरॉक्स, प्रिंटिंग, ऑनलाइन सेवा केंद्र संगणक/डिजिटल सेवा मोबाईल रिपेअरिंग इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान शिवणकाम/टेलरिंग ब्युटी पार्लर दुग्ध व्यवसाय,शेळीपालन/लघुपशुपालन,खाद्यपदार्थ/नाश्ता व्यवसाय,लघुउत्पादन उद्योग, इतर व्यवहार्य स्वयंरोजगार व्यवसाय

व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल आणि खर्चाचे कोटेशन व्यवस्थित असणे महत्त्वाचे आहे.

📑 ५. आवश्यक कागदपत्रे विहित नमुन्यातील अर्ज आधार कार्डदिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/UDID कार्डउत्पन्नाचा दाखला — वार्षिक उत्पन्न ₹1 लाखापेक्षा कमीवयाचा पुरावा महाराष्ट्र रहिवासी/अधिवास पुरावाप्रस्तावित व्यवसायाचा Project Reportव्यवसायासाठी आवश्यक वस्तू/मशीनरीचे Quotationबँक पासबुकची प्रत व IFSCव्यवसायाच्या जागेचा पुरावारेशन कार्ड/कुटुंबाचा पुरावापासपोर्ट आकाराचे फोटो

🏢 ६. अर्ज कुठे करायचा? आपल्या जिल्ह्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयाशी संपर्क करावा. अधिकृत महाराष्ट्र शासनाच्या माहितीनुसार दिव्यांगांसाठीच्या स्वयंरोजगार योजनांसाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग यांच्याकडे अर्ज प्रक्रिया केली जाते.

अर्जाची साधारण प्रक्रिया १. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयात जा

⬇️२. "दिव्यांग व्यक्तींसाठी बीज भांडवल योजना" बाबत विहित अर्ज मागा

⬇️३. व्यवसायाचा Project Report तयार करा

⬇️४. Quotation व आवश्यक कागदपत्रे जोडा

⬇️५. अर्ज कार्यालयात जमा करा

⬇️६. प्रस्तावाची छाननी/मंजुरी प्रक्रिया

⬇️७. संबंधित बँकेमार्फत कर्ज प्रक्रिया

⬇️८. पात्रतेनुसार अनुदान/अर्थसहाय्याचा लाभ

दिव्यांग व्यक्तींसाठी बीज भांडवल योजना

योजनेचा उद्देश :दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हे या लघुउद्योग योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजना अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्ती स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे शक्य करू शकतात, ज्यामध्ये त्यांना बँक कर्जासोबत अनुदान किंवा अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिलं जातं. हे आर्थिक सहाय्य त्यांना स्थायी स्वरूपाचा व्यवसाय आरंभ करण्यात मदत करते, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास साधता येतो.

पात्रता व प्रमुख निकष

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही निकष आहेत:

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
अधिकृत वैद्यकीय दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र किंवा UDID असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखापेक्षा कमी असावे.
प्रस्तावित व्यवसायासाठी प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो.

किती आर्थिक मदत मिळते?

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार, ₹1,50,000 पर्यंतच्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध आहे:

बँकेमार्फत कर्ज: ८०%
शासन/विभागाकडून अर्थसहाय्य/सब्सिडी: २०%
कमाल सब्सिडी: ₹30,000

या योजनेंतर्गत, ₹1,50,000 च्या पात्र व्यवसाय प्रकल्पासाठी साधारणपणे ₹1,20,000 बँक कर्ज प्राप्त होईल आणि ₹30,000 पर्यंत अनुदान किंवा अर्थसहाय्य मिळेल. तथापि, ही ₹1.50 लाखांची संपूर्ण रक्कम अनुदान नाही. ८०% हिस्सा कर्जाचा असतो, तर २०% पर्यंतचा हिस्सा अनुदानाचे असतो. ह्या योजनेद्वारे, दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश मिळवणं शक्य होत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनशैलीत आमूल बदलाव केला जातो.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या

संघटना कार्यालय संपूर्ण पत्ता

दिव्यांग उद्योग समुह, महाराष्ट्र राज्य

कार्यालय: पवार कॉम्प्लेक्स , करमाळा रोड

बावची चौक, परंडा जि. धाराशिव.

संपर्क व माहिती साठी ई-मेल आय डी.

infodivyang@divyangudhogsamuha.org.in

+91-9766628706 / 8308118788

सभासद नोदणी येथे करा.